काठमाडौं, मंसिर ३ - रुसी प्रधानन्यायाधीश भ्याचेसलाभ लेभेदेवले संघीय ढाँचामा जाँदा रुसको जस्तो गल्ती नगर्न र त्यसबाट पाठ सिक्न नेपाललाई आग्रह गरेका छन् ।
सन् १९९० मा प्रजातन्त्र आउँदा रुसमा जस्तो गोलमाल थियो, अहिले नेपालमा त्यस्तै छ,' नेपाल भ्रमणमा रहेका लेभेदेवले भने, 'हामीले पनि एक वर्षसम्म बजेट पास गर्न सकेका थिएनौं । यहाँ अहिले म त्यही देखिरहेको छु ।'
प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकक्षमा बिहीबार भएको भेटघाटमा उनले नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका देख्न चाहेको उल्लेख गर्दै रुसका गल्तीहरू यहाँ नदोहोरिऊन् भन्ने कामना समेत गरे । 'हामी अहिले अनेक समस्यामा छौं,' उनले भने, 'नेपालले यसबाट पाठ सिकेर रुसको भन्दा ज्यादा प्रगति गरेको दिन म असाध्यै खुसी हुनेछु ।'
रुसमा संवैधानिक, सर्वोच्च र प्रशासनिक गरी तीनखाले अदालत भएको र त्यसले गर्दा न्यायपालिकामा निकै झन्झट भएको उनले बताए । संघीय ढाँचामा जाँदा प्रान्तैपिच्छे सर्वोच्च अदालत राख्ने कि केन्द्रमा मात्रै राख्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला रुसी अनुभवले नीति बनाउन निकै सघाउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । 'हाम्रो जस्तो गरिब देशले अमेरिकामा जस्तो प्रान्तैपिच्छे सर्वोच्च अदालतको खर्च थेग्न सक्दैन,' उनले भने, 'लेभेदेवले संकेत गर्न खोज्नुभएको कुरो पनि यही हो ।'
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा ५ दिने नेपाल भ्रमणमा आएका रुसी प्रधानन्यायाधीशले पत्रकारसँगको भेटमा सङ्क्रमणकालमा न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भएका कारण रुसी न्यायपद्धतिमा असर परेको बताए । रुसको न्यायक्षेत्रमा विकृति मौलाउन थालेपछि सबै न्यायाधीशको सहमतिमा सबै राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्ने निर्णय गरिएको र सन् १९९२ मा कानुन नै बनाएपछि त्यसलाई आजसम्म मानिँदै आएको उनले जनाए ।
संसदीय सुनुवाइले न्यायाधीशहरूमाथि राजनीतिक प्रभाव पर्ने धारणा राख्दै उनले यस्तो प्रक्रियाले सदनमा रहेका राजनीतिक दलले आ-आफ्नै समर्थकलाई अघि सार्ने भएकाले रुसले यस प्रक्रियालाई अघि नबढाएको उनले बताए । रुसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरकारी पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरी परीक्षा लिने र पास भएकालाई दक्ष न्यायाधीशहरूको समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्ति दिने व्यवस्था छ ।
पारदर्शिताका लागि न्यायाधीशले गरेका निर्णय र व्यक्तिगत आम्दानी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा बाहेक प्रेसका लागि इजलास खुला गरिएको छ ।
रुसमा प्रजातन्त्र आएदेखि लगातार प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेका ६७ वर्षिय लेभेदेवको अनुभव नेपालीमा अनुवाद गरिदिने काम गैरआवासीय नेपाली उद्यमी उपेन्द्र महतोले गरेका थिए । 'हाम्रो देशमा त न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा राख्ने चलन छ, मैले पनि राखेको छु,' लेभेदेवले भने ।
उनको कुराबाट उत्साहित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि तत्काल सार्वजनिक गर्ने प्रतिज्ञा गरे । 'मेरो सम्पत्ति विवरण भोलि नै सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राख्छु,' उनले भने, 'अरू न्यायाधीशलाई पनि यसो गर्न म आग्रह गर्छु ।'
प्रकाशित मिति: २०६७ मंसिर ३ १२:२७
No comments:
Post a Comment