Saturday, January 29, 2011

Nepal: Disappeared to be listed on billboard

Translated from Nepal Samacharpatra (accessed 30 Jan 2011)


In an attempt to bring conformity to number of disappeared, the Local Peace Committee of Kaski district in western Nepal has decided to list the names of such people from the district in billboards in all four of its constituencies. The committee coordinator informed that eighteen people have disappeared from the district but indicated the need for more investigation to confirm the number. 

The decade-long Maoist insurgency of Nepal resulted in at least a thousand individuals not accounted so far; however, lack of an official investigation has meant that the exact numbers of disappeared is disputed. The 2006 peace accord provides for the establishment of a commission of inquiry to look into cases of disappeared people but it is yet to form.

Nepal's government has formed local peace committees to carry out peacebuilding activities in districts, including identification of victims, recommendation for their healing efforts and monitoring the implementation, reconstruction of infrastructures destroyed and support to conflict resolution, among others.

बेपत्ता नागरिकको नाम होर्डिङ बोर्डमा

नेपाल समाचारपत्र, (कास्की), द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको नाम होर्डिङ बोर्डमा टाँसिने भएको छ। लामो समयको वार्ता र छलफलपछि गत पुसमा कास्कीमा गठन भएको शान्ति समितिले द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको नाम होर्डिङ बोर्डमा टाँस्ने निर्णय गरेको हो। 

शान्ति समिति गठनपछि बसेको बैठकले गरेका निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै समितिका संयोजक रामजी बरालले आगामी फागुन १५ सम्ममा होर्डिङ बोर्ड बनाएर कास्कीका चार वटै क्षेत्रमा बेपत्ता नागरिकको नाम राखिने जानकारी दिनुभयो। बरालका अनुसार कास्कीमा द्वन्द्वको समयमा १८ जना बेपत्ता भएका छन्। द्वन्द्वपीडितहरुको समस्यालाई उजागर गरी त्यसको निराकण गर्नका लागि कास्कीका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अन्तरकि्रया कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ।

समितिले जनआन्दोलनमा घाइते नेत्रपाणी सुवेदीको शारीरिक अवस्था दयनीय भएकोले उहाँको उपचारको लागि शान्ति तथा पुनःनिमार्ण मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समितिका संयोजक बरालका अनुसार द्वन्द्व निवारण र शान्ति निर्माण सहयोग कार्यक्रम ०६७/०६८ बजेट माग गर्ने प्रस्तावना बनाई मन्त्रालयमा पेस गर्ने भएको छ।

समितिको कार्यसम्पादन गर्नको लागि ९ सदस्यीय सचिवालय समिति पनि गठन गरेको छ। द्वन्द्वका घाउमा मलमपट्टी लगाउने भूमिका खेल्न समिति गठन भएको छ -संयोजक बरालले भन्नुभयो- द्वन्द्वको समयमा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिमार्णको साथै वास्तविक द्वन्द्वपीडितको पहिचान गरी राहतको लागि पहल गर्नेछ। बरालका अनुसार द्वन्द्वपीडितलाई राहत उपलब्ध भए/नभएको अनुगमन गर्न पुनःनिर्माणका कामहरुको अनुगमन गर्नुका साथै द्वन्द्व निवारण र शान्ति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने कार्यक्रम गर्न समिति क्रियाशील रहनेछ।

द्वन्द्वपीडितको तथ्याड्ढ स्पष्ट नभएको भन्दै बरालले तथ्याड्ढलाई एकरुपता ल्याउन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बरालका अनुसार समितिको लागि शान्ति मन्त्रालयमार्फत वार्षिक ७ लाख बजेट निकास हुने र तीन जना कर्मचारीको खर्च पनि राज्यले नै व्यवस्था गरेको छ।


No comments:

Post a Comment